काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्षदेखि तराईका अधिकांश नदीमा जलमापक उपकरण राख्ने तयारी गरेको छ । जलमापक उपकरणमार्फत पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएपछि सरकारले वर्षामापक उपकरण राख्ने योजना अगाडि सारेको हो ।

उपकरण राखेमा बाढी आउनुभन्दा तीन दिनअघि नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिन सकिने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान शाखाका हाइड्रोलोजिस्ट विनोद पराजुलीले बताए ।

‘यस्तो खालको पूर्वसूचनाबाट मानवीयसँगै भौतिक क्षति कम गर्न सक्छौँ,’ उनले भने । सरकारले अहिलेसम्म आठ नदी तथा खोलामा वर्षामापक उपकरण राखेको छ । अर्को वर्ष मानवीयसँगै भौतिक क्षति गर्ने थप खोला र नदीको पहिचान गरी उपकरण राख्ने तयारी गरिएको छ । चुरेसँगै तराई क्षेत्रबाट बग्ने खहरे खोलाले पनि ठूलो भौतिकसँगै मानवीय क्षति गर्दै आएको छ ।

चुरे क्षेत्र दोहन हुँदै गएपछि बाढी आउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रकृतिलाई ख्याल नगरी विकास निर्माण गर्न थालेपछि तराईका खोला र नदीको सतह पनि माथि आएको छ । यस वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानबाट एक सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । ३० बेपत्ता र ४२ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

एउटा उपकरणलाई दुई लाख
एउटा उपकरणलाई साधारणतया दुई लाख पर्ने पराजुलीले बताए । एउटा नदी वा खोलामा एउटा मात्र वर्षामापक उपकरण राख्न सकिन्छ । ‘जलमापक उपकरणमार्फत मास एसएमएस पठाउँदा कम मानवीय क्षति भएको छ,’ पराजुलीले भने ।

मनसुन सुरु भएपछि बाढीले प्रभावित पार्न सक्ने क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई ‘बाढी आउन सक्छ’ भन्ने सन्देश पठाइन्छ । बाढीको उच्च जोखिम भएका नदीमा खतराको चिह्न राखिएको छ । सोही चिह्नभन्दा माथि पानी गएको अवस्थामा त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित (अग्लो) स्थानतर्फ जान सुझाब दिइन्छ । पानीका मात्रा घट्दै गएपछि सबैलाई आ–आफ्नो वासस्थानतर्फ जान सुझाब दिइन्छ ।

उपकरण भएका नदी
विभागले महाकाली, कर्णाली, पश्चिमराप्ती, बबई, नारायणी, पूर्वराप्ती, रिउखोला, बागमती, कोसी, कन्काई नदीमा उपकरण राखेको छ । यी नदीका जलाधारमा पानी धेरै परेपछि तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई एमएमएस पठाइन्छ । यस वर्षको मनसुनमा अहिलेसम्म ७० लाखभन्दा धेरैलाई बाढीको पूर्वसूचना ‘एसएमएस’ पठाएको विभागले जनाएको छ ।

उपकरण राखिने नदी
बिरिङ खोला, रातु खोला, खाँडो खोला, लालबकैया खोला, गागन खोला, चिनाउखोला, महोना नदीलगायतका नदी र खोलामा वर्षामापक उपकरण राख्ने तयारी छ । अरू नदी र खोलाका लागि जोखिमलाई मध्यनजर गरी जलमापक उपकरण जोडिने भएको छ । जोखिमको प्राथमिकीकरणलाई हेरेर जलमापक उपकरणमार्फत मास एसएमएस पठाउने व्यवस्था गरिने विभागले जनाएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया