शरद शर्मा/ काठमाडौँ, १४ भदौ । ओखलढुङ्गा ज्यामिरेकी केशवकुमारी वाग्लेको १७ वर्षअगाडि बेपत्ता भएको छोरा गोपीकृष्ण वाग्ले अझै अत्तोपत्तो छैन ।

चितवनस्थित रत्ननगरमा रहेको हरिहर मन्दिरमा संस्कृति विषय पढ्न गएको कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा २०५६ साल भदौ २६ गते बेपत्ता भएको छोरा अझै नभेटिएपछि आज अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका अवसरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा छोराका खोजी गरिदिन सरोकारवाला निकायलाई दुःखेसो पोख्नुभयो ।

उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गरी तीन आयोगलाई यथाशीघ्र छोराको स्थिति के हो भनेर जानकारी पाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले तीनै आयोगका पदाधिकारीसमक्ष छोराको लास वा सास चाहियो भन्दै दुःखेसो पोख्नुभयो ।

यस्तै काभ्रेकी पूर्णमाया लामाले २०६२ सालमा हराएका आफ्ना पति अर्जुन लामा अझै फेला नपारेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उहाँले निर्दोष श्रीमान्लाई घरमा बसिरहेको बेला तत्कालीन विद्रोही पक्षले अपहरण गरी बेपत्ता पारेको बताउनुभयो । उहाँले श्रीमान्को लास कि सास पत्ता लगाउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँहरु जस्तै दिवसका अवसरमा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्ना आफन्तको बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडितलाई न्याय दिनका लागि गठन गरिएका बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग गठन भएको दुई वर्ष बित्दा पनि उनीहरु जस्तै पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् । न्याय दिनका लागि गठन गरिएका यी दुई आयोगले भनेजस्तो काम गर्न नसकेका छैनन् । नेपालमा अहिले आयोगमा तीन हजार ९३ बेपत्ता भएका उजुरी परेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअकिार अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार र राजनीतिक दलका कारण बेपत्ता नागरिक खोजी हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सत्ता सञ्चालकका कारण सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय नपाएको भन्दै अझै पनि पीडितले न्याय नपाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रियजगत्ले हस्तक्षेप गर्ने बताउनुभयो ।

“बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोग गठन हँुदा पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हस्तक्षेप गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि विदेशी न्यायाधीश आएर न्याय दिने छन् ।”

महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाई पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडित र पीडकलाई राखेर पीडा कम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफू द्वन्द्वहीनताको अन्त्य गर्न जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नहिच्किाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले अहिलेको ऐन नियमले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘‘आयोग अहिलेको ऐन नियमसँग असन्तुष्ट छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ छानबिन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल छ । संशोधन गरेर पीडितको पक्षमा ऐन बनाउनु पर्दछ ।’’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन भए पनि पीडितको पक्षमा उल्लेख नगरिएको हुनाले चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी, जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारी लगायतले अहिलेका कानूनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै पीडितलाई न्याय दिन खालेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बेपत्ता आयोगले अहिलेसम्म ९३ उजुरीमाथि मात्र कारबाही गरेको छ ।

यस्तै २२८ उजुरी आयोगको क्षेत्राअधिकारभन्दा बाहिरको रहेकाले तामेलीमा राखिएको छ । आयोगले अहिले १५७ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगमा दर्ता भएका तीन हजार ९३ उजुरीमध्ये एक हजार ३२३ मात्र आयोगले छानबिन गर्नेछ ।

यस्तै एक हजार ३३८ उजुरी छानबिन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया