काठमाडौं, १४ भदौ । बुधबारदेखि सबै प्रदेशमा एआइजीहरूले कमान्ड सम्हाल्ने भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशमा खटाइएका एआइजीलाई रमाना दिएको छ ।

प्रदेश नं. २ र ५ मा कहाँ कार्यालय राख्ने टुंगो नलाग्दा एआइजीहरू कार्यक्षेत्रमा गएका थिएनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सोमबार गृहले प्रदेश नं. २ को जनकपुर तथा ५ को दाङमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेपछि एआइजीहरू खटिन लागेका हुन् । गृहले प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने स्थानको बारेमा निर्णय गरी जानकारी पठाएको प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी मनोज नेउपानेले बताए ।

कार्यालय टुंगो छैन

५ नम्बर प्रदेशमा तुलसीपुरस्थित संघीय प्रहरी इकाईको कार्यालय(पहलिाको अंचल प्रहरी कार्यालय)मा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने तय भएको छ । सोही अनुसार तयारी गरिएको छ । तर २ नम्बर प्रदेशमा एआईजीको कार्यालय र निवास दुवै तय गरिएको छ । एआईजीको गाडि मंगलबार ने पठाइएको छ, तर एआईजी बस्ने ठाउँ भने तय भएको छैन । आफुहरुले प्रदेश प्रहरीको कार्यालयका लागि भाडाको घर खोजेपछि नमिलेको एसएसपी सुभाषचन्द्र चौधरीले बताए । अन्य ५ वटा प्रदेशमा भने पहिला क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रहेकै ठाउँमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय रहन्छन् ।

एक नम्बरको विराटनगर, तीन नम्बरको हेटोंडा, चार नम्बरको पोखरा, ६ नम्बरको सुर्खेत तथा सात नम्बरको धनगढीमा प्रहरी प्रहरीको कार्यालय रहनेछन् । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै एआईजीलाई प्रदेश इन्चार्जमा खटाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले एक नम्बरमा पशुपती उपाध्यय, दुई नम्बरमा बिजयलाल कायस्थ, तीन नम्बरमा केशरीराज घिमिरे, चार नम्बरमा कमलसिंह बम, पाच नम्बरमा मिङमार लामा, ६ नम्बरमा रण बहादुर चन्द तथा सात नम्बर प्रदेशमा बिजय भट्टलाई खटाएको छ ।

प्रस्तावित संघीय संरचनामा प्रहरीको असन्तुष्टि

गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रहरीको संघीय संरचनाको प्रस्तावप्रति नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । संघीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिरीक्षक तथा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएकामा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

प्रहरीले संघीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिर्देशक तथा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा महानिरीक्षक राख्न सुझाब दिएको थियो । तर, गृहले बनाएको मस्यौदामा महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकको प्रस्ताव छ । जसले प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।

संघीय प्रहरी ऐनलाई टुंगो लगाउन गृहले प्रहरीसँग फेरि राय मागेको छ । जसक्रममा बिहीबार प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले एआइजी, डिआइजी र एसएसपीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा सबैजसोले केन्द्रमा महानिरीक्षक र प्रदेशमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्दा संघीयतामा प्रहरी कमजोर हुने बताएका थिए ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना अध्यक्षताको कार्यदलले पनि गत वर्ष केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रादेशिक प्रहरी प्रमुखमा महानिरीक्षक नै राख्न सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन तथा प्रहरीको सुझाबविपरीत संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन् ।

सिनियर अधिकारीको सरुवा केन्द्रबाटै गर्न सुझाब

छलफलमा इन्सपेक्टर वा त्यसभन्दा माथिका प्रहरी अधिकारीको सरुवाको अधिकार केन्द्रलाई नै दिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई जुनियर प्रहरी सरुवाको अधिकार मात्र दिनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको जोड छ । त्यस्तै, सबै प्रदेशका प्रहरीको एउटै पोसाक र बराबर सेवा सुविधा हुनुपर्ने सुझाब वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूको छ ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाबारे प्रहरी मुख्यालयमा छलफल जारी नै रहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पुष्कर कार्कीले बताए । ‘सुझाब लिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

गृहका कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि केन्द्रमा महानिरीक्षक मात्र राख्ने प्रस्ताव राखेको स्रोत बताउँछ । महानिर्देशक राख्दा मर्यादाक्रममा गृहसचिवभन्दा एक तहमाथि हुने भएकाले उनीहरूले केन्द्रीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिर्देशक राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । त्यस्तै, ३० वर्षे सेवा हदको विषयमा भने प्रहरी अधिकारीहरूको मत बा“झिएको छ । एआइजीहरूले ३० वर्षे सेवा हद हटाउनुपर्नेमा जोड दिएकोमा डिआइजी र एसएसपीहरूले भने वृत्ति विकास योजना नबनाई ३० वर्षे सेवा हद हटाउन नहुने बताएका छन् ।

एआइजीहरू आगामी चैतदेखि नै अवकाश पाउने भएकाले उनीहरूले भने हटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् । संघीय प्रहरी ऐनमा नै उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान राख्न लागिएको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि संघीय प्रहरी ऐनबारे वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई गृहमा बोलाएर दुई चरण छलफल गरिसकेका छन् । उक्त छलफलमा पनि केन्द्रीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिर्देशक राख्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।

संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै सरकारले नेपाल प्रहरीका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइसकेको छ । तर, काम र कार्यालयको विषयमा अन्योल हुँदा एआइजीहरू प्रदेश गएका छैनन् ।

सशस्त्र पनि संघीय संरचनाको गृहकार्यमा

नेपाल प्रहरीका एआइजीलाई प्रदेश प्रहरीको इन्चार्ज बनाएर पठाएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले पनि संगठनलाई प्रदेश संरचनामा लैजान गृहकार्य सुरु गरेको छ । जसका लागि एआइजीको ६ वटा दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सशस्त्रले प्रदेशमा ७ वटा र केन्द्रमा चारवटा एआइजी आवश्यक हुने संरचना बनाएको छ ।

अर्धसैन्य संरचनाको सशस्त्र संघीयतामा पनि केन्द्रीय संरचनामै रहने भएको छ । प्रदेशमा एआइजीको कमान्डमा बाहिनीहरू स्थापना गर्न लागिएको छ । सशस्त्रको पनि हाल उपत्यका र पाँच क्षेत्रमा बाहिनी छ । संघीय संरचनाका लागि आफूहरूले आन्तरिक तयारी गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजु अर्यालले बताए । सशस्त्रले पनि संघीयता दरबन्दी थपको प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपाल प्रहरीले संघीय संरचना जाँदा १९ हजार दरबन्दी थप हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया