अधिवक्ता सुजित के.सी
भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जे बोले त्यो नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता प्रतिको दुरव्यवहार हो । प्रधानमन्त्री जस्तो सम्माननीय व्यक्तिले विदेशको भ्रमणमा रहदा आफ्नो देशको अन्तरिक मामिलामा यसो, त्यसो गर्छु भन्नु मर्यादा विपरित पनि हो । नेपालमा संविधान संसोधन विधयक फेल भए लगत्तै भारत भ्रमण गएका प्रधानमन्त्रीले संविधान संसधोन जसरी पनि पास गर्छु भन्नुले संकेतिक रुपमा संविधान संसोधन भारतीय दबाबमा गरिन खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । कुनै पनि स्वतन्त्र देशको कार्यकारी प्रमुखले विदेशमा देशकै स्वाभिानमा आँच आउने कार्य गर्नु राज्य विरुद्धका अनादर पनि हो । त्यसो त शेरबहादुर देउवाबाट राष्ट्रियताप्रतिको अदार खोज्नु वा नैतिकता खोज्नु व्यर्थ प्रयास मात्र हो । किन भने संविधान संसोधन विधयक फेल भएपछि उनले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने हो तर त्यसो गरेनन् ।

भारतको राजकिय भ्रमण रहेदा ‘अनर अफ गार्ड’ समेत लिएका प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्र हित अनुकुलका विषयमा छलफल गर्नु पथ्र्यो तर उनले त्यसो गरेनन् । उल्टै भारतीय हितको विषयमा मात्र केन्द्रित रहे । बाँध र तटबन्धले गर्दा तराई डुबान परेको बेला यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने थियो । तर यस वाहेक संविधान संसोधनको विषय आफैले बोल्नु अति नै गलत हो । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण टोली ८ वटा छुट्टा छुट्टै सम्झौता पत्रमा हस्तक्षर गरेका छन् । भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा भारतको सहयोग, नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाको पुर्ननर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्ननिर्माण, लागू औषध नियन्त्रण, मेची पुल निर्माण, बाँध तथा तटबन्ध निर्माण, मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धि, चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी सम्बन्धि लगायतका विषयमा सम्झौता भएको बुझिएको छ ।

त्यस्तै अहिले तराई विभिन्न बाँधका कारण डुबानमा परेका छ । धेरैले ज्यान गुमाए भने हजारौं जनता विस्थापित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउने गरी गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती हो । यस सम्झौताले तराईलाई थप डुबानमा पार्ने छ । त्यसै त कोशी ब्यारेजका कारण सुनसरी र सप्तरीमा धेरै गाऊँ डुबानमा परेको र कोशी ब्यारेजको पुरै ढोका खोल्नपर्ने भनि विरोध भईरहेको अवस्थामा थप कोशी उच्च बाँध बनाउन सम्झौता गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको ठूलो राष्ट्र घात हो । वि.सं २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गरेर विवादमा रहेका शेर बहादुर देउवाबाट राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हो । तर पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले यस्तो राष्ट्रिय हित विपरितको कार्य गर्नु र विदेशीकै सहयोग, समर्थन खोज्नु लम्पसारबादको पराकाष्टा पनि हो । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले गरेको राष्ट्र हित विपरितको सम्झौता नेपाल र नेपालीले मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ ले सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त प्रावधान अनुसार संविधाको धारा २७९ को उपधारा १ मा सन्धिको स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनि स्पष्ट लेखिएको छ । त्यस्तै उपधारा २ संघीय संसदको कुल कायम रहेको कुल संख्याको दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छ तर सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नगर्ने भए संसदको बहुमतले समेत अनुमोदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको यस धारा बमोजिम नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतमा गरेको सम्झौताहरुलाई संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई नेपाल सन्धि ऐनले समेत समर्थन गरेको अवस्था छ । यस ऐनका दफा ४ मा सन्धिलाई स्वीकृति अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ नेपाल सरकार प्रमुखले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व वा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा पनि सन्धिलाई स्वीकृति वा अनुमोदन गर्न संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरितको सन्धिले वैधानिकता पाउनेछ भन्ने निश्चितता छैन् । तर पनि सरकार प्रमुखले आफ्नो राष्ट्र विपरितका सन्धि गर्नु अपराध नै हो ।

त्यस्तै नेपालले विदेशी मामिलामा तटस्ता अपनाउने पर्ने हुन्छ । अझै चीन र भारतको मामिलामा त नेपालले सन्तुलित कुटनितिक व्यवहार देखाउनपर्ने हुन्छ । तर त्यसो हुन सकेन, नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन विरुद्ध गोरखा सेना प्रयोग नगर्न भन्नुपर्ने थियो तर यस विषयमा छलफल नै नगर्नु प्रधानमन्त्रीको कुटनितिक विफलता हो । एउटा असल छिमेकी विरुद्ध आफ्नो देशको पहिचान बोकेको सेना प्रयोग गर्नु अत्यन्त दुखत र आपत्तिजनक विषय हो । यसरी स्वतन्त्र देशको कार्यकारी प्रमुखले नै राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा नराखी मनलाग्दी सम्झौता गर्नुले नेपालको कुटनितिक अवस्था र सरकार प्रमुखको हैसियतसमेत प्रष्टाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया