काठमाडौँ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब गत मंगलबार अफगानिस्तानमा प्रशासनिक नीतिको खाका प्रस्तुत गरिरहेका थिए, त्यतिखेर मेरो दिमाग १९९० को दशकको मध्यतिर पुगेको थियो । त्यतिखेर र त्यसपछि पनि भारतले अमेरिकासहित बाँकी पश्चिमी देशलाई पाकिस्तानका तर्फबाट यस क्षेत्रमा आफ्नो हितका लागि चरमपन्थी संगठनलाई महत्व दिने र उनीहरूको उपयोगसित जोडिएको खतराबाट सचेत गराउँदै आएको छ ।

यद्यपि त्यतिखेर भारतलाई नजरअन्दाज गरिन्थ्यो र पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानमा स्थिरता ल्याउनका लागि एक अहम् कडीका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । तालिवानलाई भरोसालायक तर रुढिवादी अफगान समूह मान्ने गरिन्थ्यो र पाकिस्तानस्थित कट्टरपन्थी समूहको भारतविरोधी हिंसालाई भारत–पाकिस्तानका सुल्झिन नसकेका मुद्दाको परिणाम मान्ने गरिन्थ्यो ।

अब अहिले आएर एक अमेरिकी राष्ट्रपतिले अत्यन्त कडा शब्दमा पाकिस्तानलाई चेतावनी दिएका छन्– चरमपन्थीलाई सहयोग र समर्थन दिन बन्द गर । आफ्नो शैलीमा परिवर्तन गर या त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम भोग्न तयार होऊ ।

परिवर्तन होला त रु
के अब पाकिस्तानले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्ला या फेरि आफ्नो ‘सदाबहार मित्र’ चीनको समर्थनबाट मौजुदा स्थितिलाई नै कायम राख्ला रु वा ट्रम्पको सन्तुष्टिका लागि आफ्नो नीतिमा देखावटी परिवर्तन ल्याउला रु

पाकिस्तानले आफ्नो अफगान नीतिमा परिवर्तन ल्याउला जस्तो लाग्दैन । अफगानिस्तानमाथि दबाब कायम राख्नका लागि पाकिस्तान तालिवानमाथि भरोसा देखाउने गर्छ । बितेका दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उसले तालिवानलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

पाकिस्तानले तालिवानलाई आफ्नो इलाकामा सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूलाई मद्दत पनि गर्दै आएको छ । अफगानिस्तानको सरकारको साथमा पाकिस्तानको सम्बन्ध खराब हुनुको एक कारण यो पनि हो । पाकिस्तानको आरोप छ कि भारत र अफगानिस्तान मिलेर उसलाई अफगान भूमिमा अस्थिर गराउन चाहन्छन् ।

यी सबै काल्पनिक विषय हुन् । यो प्रस्ट छ कि ट्रम्पले यी झुटा दाबीलाई कुनै महत्व दिएका छैनन् । जब कि, उनले पाकिस्तानलाई चरमपन्थीको उपयोग गर्नुको खतराबाट सचेत गराएका छन् । विशेषगरी त्यतिखेर, जतिखेर भारत र पाकिस्तान दुवैस“ग आणविक हतियार छन् । यस्तोमा पाकिस्तानको बाटो परिवर्तन गराउन अमेरिकाले आर्थिक, कूटनीतिक र शक्ति प्रयोगसम्मको उपाय उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस दिशामा अमेरिका कति अघिसम्म जान्छ, त्यो भने प्रस्ट भएको छैन ।

के पाकिस्तानलाई सही बाटोमा ल्याउन अमेरिकाले मात्र आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनेछ रु अथवा आवश्यक परेको खण्डमा त्यसबाट पनि अगाडि गएर पाकिस्तानका केही अधिकारीलाई निसानामा लिएर तालिवानीको आश्रय स्थलमाथि हवाई आक्रमण गर्ला रु अथवा, यीमध्ये यदि कुनै काम गरेन भने पनि आश्रयस्थललाई खाली गराउन जमिनमा पनि आफ्नो शक्ति देखाउनेछ रु

यी तमाम सम्भावनाबीच एक तथ्य प्रस्ट छ कि जबसम्म पाकिस्तानमा आश्रयस्थल कायम रहन्छ, तबसम्म तालिवान, यति कमजोर हुनेछैनन्, जसका कारण उनीहरू अफगान प्रशासनसित राजनीतिक समाधानका लागि संवाद गर्ने विषयमा चासो देखाऊन् ।

भारतको भूमिका
अफगानिस्तानको सन्दर्भमा ट्रम्पले जसरी भारत र पाकिस्तानको उल्लेख गरेका छन्, त्योभन्दा ठूलो अन्तर अर्को हुनै सक्दैन । उनले भारतसित अफगानिस्तानमा बढी भूमिका निभाउन आग्रह गरेका छन् । खासगरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा । उनले यसलाई भारत–अमेरिका वाणिज्य सम्बन्धसित जोडेका थिए तर यसको आवश्यकता भने थिएन । पारम्परिक सहयोगीका रूपमै पनि भारतले अफगानिस्तानमा सडक बनाएको छ । बिजुली उपलब्ध गराएको छ । संसद् भवन बनाएको छ । अफगान सेना र निजामती अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिएको छ । अफगानी छात्रछत्राका लागि शिक्षाको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । भारतीय सहायता कार्यक्रम अफगानिस्तानका जनतामाझ निकै लोकप्रिय छन् । यो सबै गरेर पनि भारतले स्वतन्त्र नीति अपनाएको छ ।

समयसीमा निर्धारण छैन
स्मरणीय छ, ट्रम्पले अफगानिस्तानको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जेजस्ता विचार सार्वजनिक गरेका छन्, तीमध्ये कैयौ“लाई लागू गर्ने विषयमा विगतमा भारतले वकालत गरेको थियो । तालिवानलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वैधता हासिल गर्ने विषयमा चासो छ । उसको यसभन्दा बढी कुनै चाहना थिएन । तत्कालका लागि यथास्थितिवादी नेताहरू रहुन्जेल तालिवानलाई राजनीतिक अवस्थातर्फ हेर्ने कुनै आवश्यक भएजस्तो लाग्दैन । संघर्षको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउन कुनै डेडलाइन तय गरेका छैनन् । यसबाट पनि उनको अठोट प्रस्ट हुन्छ ।

कठिन काम
सर्वमान्य मानवअधिकार सबै देशले पालना गर्नुपर्छ । तैपनि, संघर्षको स्थितिपछि देश निर्माण एक स्वायत्त प्रक्रिया हो, जसलाई सोही देशको जिम्मामा छाडिदिनु उचित हुन्छ । राष्ट्रको विकास बाहिरबाट अचानक आएका मूल्य र संस्थानको माध्यमबाट होइन, अपितु जैविक प्रक्रियाबाट हुन्छ । ट्रम्पले जोड दिएर भनेका छन्, अफगानिस्तानमा अमेरिकाको भूमिका ‘आतंकवादीको अन्त्य’ गर्नु हो, राष्ट्र निर्माण होइन ।नयाँ पत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया