अधिवक्ता सुजित के.सी
नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले भारतको राजकीय भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत विभिन्न राजनितिज्ञहरुसित भेट गर्ने छन् । यो उच्च स्तरिय भ्रमण अति महत्व र गम्भीरतपूर्वक लिइएको छ । भारत नेपालको सिमा जोडिएको छिमेकी हो, जसले नेपालको राजनितिमा समेत प्रभाव राख्दछ । भारतका कारण नेपालले विभिन्न समय समेत भोग्दै आएको छ । संविधान जारी भए लगत्तै नाकाबन्दी लगाएर भारतले मानवीय संकट उत्पन्न गराएको थियो । जुन चोट नेपाली जनताले अझै भुल्न सकेका छैन् । त्यस्तै विभिन्न असमान सन्धि र त्यसको कारण उत्पन्न राजनितिक हस्तक्षेपले पनि नेपाललाई ठूलै दबाब र प्रभावमा राखेको छ । नेपालले भारतसँग स्पष्ट रुपमा आफ्नो राष्ट्र हितका बारे कुरा राख्नु पर्दछ । भारत जाने र हस्तक्षेप मात्र भित्राउने हो भने नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्नेछ । भारतसँग कुनै पनि सहयोगको अपेक्षा गर्नु भन्दा अहस्तक्षेप र आन्तरिक मामिलामा तटस्थताको अपेक्षा गरिनु कुटनितिक रुपमा ठिक हुनेछ । भारतको सहयोगसँग नेपाल भित्रने हस्तक्षेपले नेपाललाई अस्थिरता तर्फ लादैछ । तसर्थ प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग राष्ट्रिय हित अनुकुलका केही महत्वपूर्ण विषयहरु छलफलमा राख्न जरुरी छ । ति मध्य अति महत्वपूर्ण विषय यस प्रकार रहेको छ ।

१.तटबन्ध र बाँधका कारण तराईमा बाढी र डुबान
भारतीय पक्षले सिमानामा करिब २० वटा बाँध तथा तटबन्धहरुको निर्माण गरेको छ । जसमध्य १६ वटा अवैध छन् । दश गजा मिचेर वा नेपालको क्षेत्रफल अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएको तटबन्ध तथा बाँधका कारण बर्षेनी तराई डुबानमा पर्ने गरेको छ । पानीको सहज निकासलाई भारतीय पक्षले थुनिदिदाँ तराई डुबानमा पर्ने गरेको हो । उक्त समस्याका कारण वर्षेनी ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुँदैआएको छ । त्यस्तै कोशी ब्यारेजले सप्तरी र सुनसरीका धेरै क्षेत्र डुबानमा पर्ने गर्दछ । भारतले आफ्नो भूभागलाई डुबानबाट बचाउन, हिउँदमा सिचाई गर्न समेत नेपाली भूभागलाई प्रभावित पर्ने गरी तटबन्ध र बाँधको निर्माण गरेको हो । दुई देशको समान हित विपरित, अन्तराष्ट्रिय मान्यता तथा कानून विपरित समेत बनाईएका उक्त बाधँहरु अभिलम्ब भत्काउन पहल समेत गर्नुपर्नेछ ।

२.कालापानी देखि सुस्तासम्मको समस्या
भारतसँग नेपालको २६ जिल्ला जोडिएको छ । जस मध्य भारतीय पक्षले २४ जिल्लाको ८४ स्थानमा झण्डै ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गर्दैआएको छ । नेपालको कालीपानी र सुस्तामा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिएको हो । खुल्ला सिमानाको स्थायी व्यवस्थापन नहुँदा उक्त समस्या बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्ध पछि भारतीय सेना कालापानीमा बस्दैआएको र त्यसपछि क्रमिक रुपमा भारतले सिमा अतिक्रमण गर्दैआएको हो । दश गजा मिच्ने, सिमानाको पिलर रातारात गायब बनाउने लगायतका कार्यले सिमानामा रहेको नेपालीहरुले धेरै समास्या भोग्दैआएका छन् । सिमानामा उत्पन्न तनावका बेला भारतीय सुरक्षा बलले पटक पटक नेपालीको ज्यानै समेत लिएको छ । यस विषयले दुई देशबीचको जनस्तरियलाई सम्बन्धलाई समेत बिगार्दैछ ।

३.डोक्लाम विषय
चीन र भारतीबीच बढ्दै गइरहेको तनावको विषयमा नेपालले तटस्थताको निति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट यस विषयमा सहयोगको अपेक्षा भने अवस्य नै गर्ने छ । अन्तराष्ट्रिय समूदायको समर्थनको साथ खोजिरहेको भारतले नेपालबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक नै हो तर नेपालले यस विषयमा तटस्थ बस्ने विषयबारे भारत सरकारलाई स्पष्ट रुपमा बताउनुपर्दछ ।

४.गोरखा सेना प्रयोग बारे
भारतले आफ्नो छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध गोरखा सेनालाई प्रयोग गर्दैआएको छ । भारतले यसो गर्नु नेपालको हित विपरितको कार्य हो । अहिले पनि डोक्लाम क्षेत्रको विवादमा भारतीय सरकारले चीन विरुद्ध नेपाली गोरखा सेनाको प्रयोग गरेर छिमेकी राष्ट्र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने रणनिति अबलम्बन गरेको छ । यस विषयलाई गम्बीरतापूर्वक नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नै बताउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा यस विषयले नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।

५. १९५० को सन्धि
सन् १९५० को सन्धिलाई पटक पटक चर्चामा ल्याइने गरिन्छ । यस सन्धिका कारण नेपालले जहिले पनि कुटनितिक समस्या भोग्दैआएको छ । जब नेपाली सेनाले कुनै पनि तेस्रो मुलुकबाट हातहतियार तथा बन्दोबस्तीका सरसामान ल्याउने तरखर गर्छ तब सन् १९५० को सन्धिलाई तेर्साएर भारतले रोक्ने प्रयास गर्दछ । सन् १९५० को सन्धिकै कारण नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको हो । तसर्थ यस सन्धिलाई खारेज गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा भएको हुँदा यसलाई खारेजीको लागि पहल गर्नु नै अति उत्तम मानिनेछ ।

६.राजदुतावासको मर्यादाका विषयमा
नेपालका लागि भारतीय राजदूतहरुले पटक पटक कुटनितिक मर्यादा विपरितका अभिव्यक्ति र चरखेल गर्दैआएको यर्थाथ प्रष्टै छ । राजदूतले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन तथा परस्पर सहयोग सम्पर्कलाई सदैव कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो तर भारतले यसको विपरित नेपालको आन्तरिक राजनितिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । भारतीय दूतावासले आफ्नो मर्यादाको पूर्ण पालना नगरे एक दिन राजदूतले आफ्नो असुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्ने छ भने नेपालमा वाह्य चरखेल र हस्तक्षेप रही रहनेछ । तसर्थ नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुटनीति स्तरलाई राजनितिक स्तरमा कायम राखी राजदूतको भूमिको विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाले यस्ता विषयमा भारत सरकारसँग छलफल नगरे विगतमा झै भ्रमण सामान्य नै हुनेछ । नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणमा जाने परम्पराको निरन्तरता मात्र हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया