काठमाडाैं । पूर्वजनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले आफ्नो उपचारमा ७३ लाख खर्च भएको भन्दै सो रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । २६ असार ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै पासवानले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र भारतको मेदान्त अस्पतालमा गरी ७३ लाख खर्च भएको निवेदनसहित तत्काल उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिल पेस गरेका हुन् ।

सरकारले शिक्षण अस्पताल र भारतको मेदान्त अस्पतालमा औषधि उपचार गर्दा लागेको खर्च बिलका आधारमा पासवानलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसहितको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

तर, पूर्वमन्त्री पासवानले उपचार गर्दा लागेको भन्दा दोब्बर बिल पेस गरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी रकम दिने या नदिने भन्नेमा अन्योलमा देखिएका छन् । उनलाई प्यांक्रियाजमा समस्या भएकाले उपचार सुरु गरिएको थियो ।

काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल र भारतको मेदान्त अस्पतालमा औषधि उपचार गरेको मात्र होइन खाजा खाएको, यात्रा गरेको र अन्य खर्च पनि उनले मागेका छन् ।

कर्मचारीको कुरा सुनेर सोफामै ढले पासवान आफूले निवेदनमा दाबी गरेअनुसार तत्काल रकम निकासा गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका पासवान कर्मचारीको कुरा सुनेर सोफामै ढलेका थिए ।

कर्मचारीले उपचार खर्चभन्दा बाहिरको बिल बढी आएको र रकम उपलब्ध गराउन कठिन भएको बताएपछि उनी रिंँगटा लागेको भन्दै मन्त्रालयको सोफामै ढलेका थिए । ‘उपचार खर्चको नाममा ७३ लाखको बिल पेस गरे पनि रकम नपाउनेजस्तो देखेपछि प्रेसर लो भएको भन्दै सोफामा ढल्नुभयो,’ मन्त्रालयका कर्मचारीले भने ।

पासवानले पेस गरेका बिलका शीर्षक भारतीय नोट सटही : १५ लाख दुई हजार ९९४ (एक सय ६० नेपालीबराबर सय भारु हुन्छ । तर, बैंकमा पैसा नपाएकाले कालोबजारमा साट्दा थप चार रुपैयाँ कमिसन तिर्नुपरेकाले सो पैसा पनि सरकारले दिनुपर्ने उनको मागदाबी छ । कालोबजारमा साटेको पैसा केमा खर्च भयो भन्ने विवरण भने उल्लेख छैन । औषधि उपचारलगायत सम्पूर्ण खर्च अलग्गै छ ।)

होटेल, चियाखाजा खर्च : १८ लाख ७३ हजार ६ सय यातायात : ८ लाख ९१ हजार ५७ काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा उपचार : ७ लाख १६ हजार भारतको मेदान्त अस्पतालमा उपचार : २३ लाख ४८ हजार ४२८ ‘पूर्वमन्त्री पासवानले जम्मा ७३ लाख ३२ हजार मागदाबी गर्नुभएको छ । तर, सबै बिलका आधारमा दिन नमिल्ने भएपछि हामीले ४३ लाख सिफारिस गरेका छौँ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

उनले औषधि उपचारमा लागेको रकमभन्दा बाँकी दिन नसक्ने बताए । ‘उहाँ सरकार ढल्न लाग्यो, मेरो रकम निकासा गर्नुस् भनेर दिनहुँ आउनुभएको छ । तर, हामीले ४३ लाख मात्रै दिन मिल्ने सिफारिस गरेका छौँ ।

त्यो पनि अर्थले सहमति दिन्छ–दिँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भएकाले औषधि उपचारमा लागेको बिलका आधारमा ४३ लाख सिफारिस गरेको लेखा शाखाका एक कर्मचारीको भनाइ छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया