काठमाडौं – तीस महिनाभन्दा देखि अफगानिस्तानमा ओभर स्टे (बढी समय) बस्न बाध्य तीनजना नेपाली भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन् । कास्कीका गोविन्द पौडेल र हेमप्रसाद गुरुङ, पर्वतका मीनबहादुर क्षेत्री छन् । उनीहरुले बढी समय बसेबापत तिर्नुपर्ने जनही पचास लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको सजाय अफगानिस्तान सरकारले मिनाहा गरेपछि दिल्ली आइपुगेका हुन् ।

काबुलको क्यामेलोट इन्टरनेशनल विजनेस कम्पनी (आइबीक्यु) मा काम गर्न उनीहरु तीन बर्षअघि दिल्ली हुँदै अफगानिस्तान पुगेका थिए । पौडेलका श्रीमती सुमित्रा पौडेलले आफ्ना श्रीमानसहित तीनजना नेपाली दिल्ली आएको र चाँडै नै टिकट काटेर काठमाडौं आउने बताइन् । अफगानिस्तानबाट ऋणमा आफैँ टिकट काटेर उनीहरु दिल्ली आइपुगेका हुन् ।

नेपाली दुताबासका प्रबक्ता एवं राजनीतिक काउन्सिलर हरिप्रसाद ओडारीले तीनजना नेपालीहरु दिल्ली आइपुगेको जानकारी दिए । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीको सक्रियतामा दुताबासले गरेको कूटनीतिक प्रयासपछि अफगानिस्तानले उनीहरुलाई माफी दिएको हो । परराष्ट्रसचिव बैरागी रायसिना डाइलगमा सहभागी हुन केही समयअघि नयाँ दिल्ली गएका बेला भारत र नेपाल हेर्ने अफगानिस्तानका राजदूतसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । त्यहीँ अफगानिस्तान सरकारका तर्फबाट नेपालीहरुको सजायमाफी गर्दै नेपाल पठाइदिने आस्वासन दिइएको थियो । बैरागीले राजदूतलाई धन्यवाद दिएर फर्केका थिए । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।

प्रबक्ता ओडारीका अनुसार परराष्ट्रसचिवको स्तरबाट सम्भव नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असर्रफ घानीबीच टेलिफोन गराउने कूटनीतिक प्रयास पनि दुताबासले अघि बढाएको थियो । तर त्यसअघि नै तीनजना नेपालीहरुको समस्या समाधान भएको छ ।

कसरी पुगे अफगानिस्तान ? कास्कीका मीनबहादर क्षेत्री र हेमप्रसाद गुरुङले पोखरा अमरसिंह चोकस्थित एसजी मारिन मेनेजमेन्ट प्रालिलाई सात सात लाख तिरेका थिए । उनीहरुले उक्त कम्पनीका मेनेजर सन्तोष गुरुङ, लक्ष्मी कार्की, चन्द्र गुरुङलाई बुझाएका थिए । गोविन्द पौडेलले भने दिल्लीस्थित मेनपावर दलाल भरतकुमार अधिकारी क्षेत्रीलाई ९० हजार भारु र अफगानिस्तान पुगेर अलि नामका अर्का एजेन्टलाई एक हजार अमेरिकी डलर बुझाएका थिए । उनीहरुले अमेरिकी कम्पनीमा काम लगाउने प्रलोभनमा पठाएको पौडेलले काबुलबाट ट्विटरमार्फत् नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

पौडेलका अनुसार उनीहरु हतियार तालिमसहित सबै तालिम पास गरेर गएका थिए । कम्पनीले वर्कपरमिट र थप भिसा लगाइदिने शर्तमा उनीहरु गएका थिए । उनीहरु छोटो समयको भिजिट भिसामा गएका थिए । कामेलोट इन्टरनेशनल बिजनेश क्वार्टर नामको कम्पनीमा उनीहरु गएका थिए । यो काबुलको सिभिल एभिएसन रोड पीडी ९स्थित मैदान हवाइसिनासीमा अवस्थित छ । शुरुको दश महिना काम दिएको र त्यसपछि कम्पनीले कामबाट निकालेपछि उनीहरु बिचल्लीमा परेका थिए ।

कम्पनीले भिसाका लागि पनि पहल नगरेको र काम पनि नदिएको अवस्थामा उनीहरुलाई पर्ख भन्दै रोकेर राखेको थियो । हामीलाई निकालेर कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दियो, काम गर्छौँ भन्दा भिसा र वर्क परमिट माग्यो, स्वदेश फर्काइदेउ भन्दा हुन्छ हुन्छ मात्र भन्ने, तर काम कहिल्यै भएन । पासपोर्ट पनि हामीलाई दिइएन । पौडेलले भने । सिभिल पोशाकमा प्रहरीजस्ता देखिने व्यक्ति आएर एक्जिट भिसा लगाइदिने भनेर लगे, हाम्रो प्रशासन हेर्ने म्यानेजरको आग्रहमा हामीले दियौँ । त्यसपछि पासपोर्ट पनि पाइएन, भिसा पनि लम्बिएन । काम विहीन अवस्थामा उनीहरु कम्पनीको कम्पाउण्डभित्र बन्दीसरह बसेका थिए ।

निरन्तर कूटनीतिक प्रयास नेपालको निरन्तर आग्रहपछि अफगानिस्तान सरकारले बढी समय बसेको शुल्क र एक्जिट परमिट बापतको शुल्क मिनाहा गरेको ओडारीले बताए । अफगानिस्तान सरकारको नियम अनुसार गैरकानूनीरुमा बढीसमय बसेबापत् एकजनाले तिर्नुपर्ने रकम करिब ५० हजार अमेरिकी डलर (पचास लाख भन्दा बढी नेपाली रुपियाँ ) थियो । पैसा तिर्न नसकेर उनीहरु स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । दुताबासले दिल्लीमा उनीहरुलाई आज छलफलका लागि बोलाएको छ । लगत्तै उनीहरुलाई स्वदेश पठाइने प्रबक्ता ओडारीले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया