काठमाडौं, माघ २४ । राष्ट्रपति तथा अन्य विशिष्ट व्यक्ति (भीआइपी)को सवारी हुँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई सडकमा यात्रा गर्न रोक लगाउनुको कारण लिखितरुपमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले मंगलबार भीआइपीको सवारी हुँदा किन सर्वसाधरण नागरिकलाई सडक यात्रामा रोक्नुपरेको भन्ने कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भीआइपीको सवारी हुँदा सडक खाली गराइ राष्ट्रपति तथा विशिष्ट व्यक्तिकोे सुरक्षाका कारण सवारीलाई रोक लगाउने काम कुन–कुन कानुनमा उल्लेख गरिएको छ भन्नेबारेसमेत लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले यही माघ १९ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा भीआइपीको सवारीमा नागरिकलाई सडकमा यात्रा गर्न रोक लगाउँदा नागरिक अधिकारको हनन् भएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सडकमा यात्रा गर्न पाउने अधिकार दिएको भएपनि राष्ट्रपति तथा अन्य विशिष्टको सवारी हुँदा नागरिकको यात्रा गर्न पाउने अधिकारको हनन् भएको र नागरिकलाई मर्का परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया