काठमाडौँ । गठबन्धनसँग चलिरहेको पछिल्लो छलफलमा मधेसकेन्द्रित दलले भने राज्य पुनःर्संरचना आयोगको रिपोर्टका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ‘उहाँहरू माग पूरा गर्न तयार नभएपछि थप छलफलको आवश्यकता देखिएन,’ राजपा नेता महेन्द्र राय यादवले भने, ‘ओलीजी सरकारमै हुँदा उहाँले ननपेपरका रूपमा तयार पार्नुभएको बुँदा पूरा गर्न तयार हुनुभयो भने हामी गठबन्धनमा सामेल भएर सरकारमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ ।’

वाम गठबन्धनले भने करिब दुईतिहाइ बहुमत रहेको र पार्टी एकता करिब अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेका कारण मधेशकेन्द्रित दललाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको छैन । यद्यपि, कांग्रेसलाई एक्ल्याएर भोलिको दिनका सम्भावित असहजतालाई सरकार बन्नुअगावै सम्बोधन गर्न उनीहरूसँगको छलफललाई पनि गठबन्धनले जारी राखेको छ । गठबन्धनले संविधानअनुसार सीमांकन हेरफेरका लागि संशोधन हुन नसक्ने भएकाले बाँकी विषयमा छलफल जारी राख्न सकिने गरी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई जवाफ फर्काएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया