काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतको सीमामा नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमास्तम्भ गाड्नुका कारणबारे लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले बिहीबार भारतसँग जोडिएका दशगजामा नेपालको भूमि मिचिने गरी सीमास्तम्भ गाडिनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमास्तम्भ गाडिएको हुँदा सो कार्य तत्काल रोक्न आदेश माग गर्दै यही माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सीमा अतिक्रणलाई नरोक्दा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने र नेपाली भूमि अतिक्रमण भइ गुम्ने खतरा हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा सीमा क्षेत्रमा जग्गा विवाद पटक–पटक भइरहने हुँदा नेपालको संविधानले नेपालको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई प्रदान नगरेको जनाइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया