काठमाडौं, १८ माघ । लगानीका लागि पुँजी बढाउन कालो धनलाई पनि लगानीको अवसर दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिले वित्तीय क्षेत्र तरंगित बनेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोगमा लामो प्रयासपछि नेपालले कालो धन नियन्त्रण गर्न सम्पति शुद्धीकरण ऐन २०६४ ल्याएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्रोत नखुलेको कालो धनको कारोबारलाई अपराध मानिदै आएको छ।धेरै देशले यस्तो धन नियन्त्रणको प्रयास थालेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ ।

तर, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएका ओलीको अभिव्यक्ति कार्यान्वयन भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायबाट समेत एक्लिने देखिन्छ।नेपालमा समानान्तर अर्थ व्यवस्था हावी रहेका बेला आएको पूर्वप्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई अझ जोखिममा पार्ने अर्थविद् प्राडा मदनकुमार दाहालले बताए।उनले भने, ‘उहाँले त देशलाई ऐन, कानुन, नीति नियममा बलियोसँग बाध्नुपर्नेमा अव्यावहारिक अभिव्यक्ति आयो, यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउँछ।त्यसै त नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रमा क्रेडिट रेटिङमा तल्लो स्तरमा छ।

यो भनाइले मात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवी धमिल्याउनेछ ।’नेपालमा करिब २० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बैंकको आकलन छ।अहिले नेपालको अर्थतन्त्र २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ।राष्ट्र बैंकले गरेको अनुमानअनुसार हाल नेपालमा करिब सवा पाँच खर्ब रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको मानिन्छ।

केही वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाह्य भुक्तान प्रणाली विषयमा गरेको एक अध्ययनले नेपाल-भारतको व्यापारमा ३५ दशमलव पाँच प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको देखाएको थियो।मुलुकले पुनः कालोधनलाई सेता बनाउने अवसर दिने हो भोलि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय कारोबार गर्न गाह्रो हुने अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले बताए ।

‘पछिल्लो समय सङ्लिने प्रयासमा रहेको नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फेरि धमिलिनेछ’, उनले भने, ‘तंग्रिरन लागेको नेपाल फेरि माफियाको हातमा जानेछ भने अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रतिर धकेलिने छ।सम्पत्ति शद्धीकरणलाई अझ कडा गर्नुपर्ने बेलामा आएको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रतिकूल असर पर्नेछ ।’ द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिक कारण नेपाललाई सन् २०१२ देखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले जोखिमको सूचीमा राखेको थियो।एफएटीएफले (कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया) मनी लाउन्डरिङ रोक्न नेपालले कानुनी प्रबन्ध नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रयास गरेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया