पोखरा, १८ माघ । चोरीका सवारीसाधनहरु पक्राउ गरी प्रहरीले नै प्रयोग गर्दै आएका समाचारहरु आइरहेका बेला अदालतका कर्मचारीले पनि बरामद् गरीको सवारी साधान प्रयोग गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका कर्मचारीले विचाराधिन मुद्दामा बरामद गरिएको सवारी साधनलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

लागूऔषध मुद्दामा बरामद भएको वा१५च ५८८५ नम्वरको निजि कार कास्की जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत दुर्गाबहादुर कार्कीले व्यक्तिगत सम्पत्ति झैं आफूले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

पोखरा १५ निवासी कार्की कास्की जिल्ला अदालतको प्रशासन शाखामा कार्यरत न्याय सेवाका शाखा अधिकृत रहेको बुझिन आएको छ । शाखा अधिकृत कार्कीले उक्त कार लिएर घर जाने, बनभोज जाने, व्यक्तिगत प्रयोग प्रचलन गर्दै आएका थिए ।

शाखा अधिकृत कार्कीसँग कार चलाउने लाइसेन्स समेत नभएको र उनी सिकारु समेत रहेको बुझिन आएको छ । कार्कीका एक छिमेकीका अनुसार उनले धेरै पटक उक्त कार लिएर घर आउने, वाहिर घुम्न जाने गरेको बताएका छन् ।

वा १५ च ५८८५ नम्वरको कार केहि महिना अगाडि लागूऔषध मुद्दा अन्तर्गत वरामद भई कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । मुद्दाको दशी प्रमाणको रुपमा बरामद भएको सवारी साधन फैसला नभएसम्म कोहि कसैले प्रयोग प्रचलन गर्न नपाउने कानूनविद्हरु बताउँछन् ।

अधिवक्ता जनकल्याण पराजुली भन्छन्–‘मुद्दामा प्रमाणको भार अनुसार वरामद भएको सवारी साधन इजलाशको निर्णय वाहेक छोड्न, प्रयोग प्रचलन गर्न पाइदैन यदि कुनै कर्मचारीले आफूखुसी प्रयोग गरे त्यो पदीय दुरुपयोग हुन्छ ।’

बरामद गरिएका सवारी साधनको चावी तहसिल शाखाको जिम्मा रहने प्रावधान छ । समग्र कर्मचारी प्रशासन को जिम्मा लिने श्रेस्तेदार (उप–सचिव) जगन्नाथ पौडेल करिव १ महिना परीक्षा विदामा वसेको वखत प्रशासन शाखा प्रमुख समेत रहेका दुर्गाबहादुर कार्कीले साँचो आफैले लिएर मारुती स्वीफ्ट कम्पनीको उक्त कार व्यक्तिगत प्रयोग प्रचलन गरेका खुल्न आएको छ ।

कर्मचारी प्रशासन चलाउने कर्मचारी त्यो पनि न्याय सेवाको व्यक्तिले पदिय मर्यादा र कर्मचारीको आचार संहिता समेत भुलेर मनोमानी गर्न थालेको कुरा कर्मचारी बृतमै गाईगुई चल्न थालेपछि उक्त कुरा १ नम्वर वेञ्चका श्रीमान दिपेन्द्र अधिकारीले थाहा पाएका थिए ।

श्रीमानले थाहा पाए लगत्तै उक्त कार गत माघ १३ गते शनिवार नै अदालत परिसरमा ल्याउन लगाइएको थियो । शाखा अधिकृत कार्कीले शनिबारै कार अदालत ल्याएर छोडेर गएका थिए ।

कति दिन उक्त कार शाखा अधिकृत कार्कीले प्रयोग गरे भन्ने बारेमा स्पष्ट खुल्न आएन । अदालत गेट परिसरमा रहेको सिसी क्यामेराको फुटेज हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन नै छ ।

यस बारेमा कार्कीको प्रतिकृया लिंदा उनले आफूले उक्त वा१५च ५८८५ नम्वरको कार घर नलगेको बताए । गाडी नविग्रोस भनेर स्टार्ट गरिदिने गरेको कार्कीले बताए । उनले एक पटक तेल हाल्न गाडी लिएर पेट्रोल पम्प गएको स्वीकार गरे ।

अदालतका शाखा अधिकृत कार्कीले उक्त स्वीफ्ट कार स्टार्ट गर्ने गरेको, तेल हाल्न पम्प लगेको बताएबाट पनि अदालत भित्र विचारधिन मुद्दामा बरामद भएका कारलगायतका सवारी साधन कर्मचारीहरुबाट मनोमानी प्रयोग हुने गरेको स्पष्ट हुन आएको छ ।

विचाराधिन मुद्दामा अदालतको परिसरमा राखिनुपर्ने कारबाट पेट्रोल पम्पसम्म जाँदा पनि दुर्घटना वा भवितव्य भएमा त्यसको जवाफदेहि कोे ? कार्कीकै स्वीकारोक्तीले पनि कार बाहिर लगेकोमा कुनै विवाद रहेन । कति दिन कहाँ लगे भन्ने प्रश्न मात्र बाँकी हो । यि र यस्ता प्रकरणहरुले अदालत भित्र रहेका सवारी साधनहरुको सुरक्षा र संरक्षणप्रति प्रश्न उब्जाउन सक्छ ।

यातायातको लापरिबाही कहिलेसम्म ?

हामी यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंसम्म पुगेर स्मार्ट कार्ड वितरणको सम्वन्धमा भएको ढिलाईका सम्वन्धमा जवाफ खोज्ने प्रयत्न ग-यौं । विभागका अधिकारीहरु जनताप्रति कति पनि उत्तरदायी देखिएनन् । कागजी प्रकृयामा भएका ढिलाई भन्दै पन्छने गरि तयारी जवाफ वाहेक उनीहरुसँग ठोस जवाफ केहि छैन ।

हाम्रो प्रश्नमा यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी विरेन्द्रबहादुर स्वाँर भन्छन्–‘कार्ड आउँदैछ । भर्खरै मात्र १ लाख स्मार्ट कार्ड विभागमा आइपुगेको जानकारी पाइयो तर, विडम्वना प्रिन्टर छैन । भएका कतिपय प्रिन्टर विग्रिएका छन् ।

परीक्षा पास गरेका र नविकरण को दस्तुतर वुझाई फोटो खिचाएका करिव साढे दुई लाख स्मार्ट कार्ड प्रतिक्षा सूचिमा रहेका छन् । हाल ३ वटा प्रिन्टर मेशिन चलेका छन् । तिनले दैनिक वढीमा ५ सय कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमता राख्छन् । यसरी दैनिक १५ सय कार्ड प्रिन्ट गरेर पाइप लाइनमा रहेका र हाल दैनिक थपिएका सेवाग्राहीको माग र आपूर्तिमा ठूलो ग्याप रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । ’

‘साढे ८ लाख कार्ड झिकाउने टेण्डर भइसकेको छ प्रिन्टर मेसिन पनि खरिद प्रकृया पूरा भइसकेकोले अवको ३ महिना भित्र लाइसेन्स कार्ड सम्वन्धि समस्या सुल्झिन्छ ।’ उनले भने । त्यो त विभागले यस अघि पनि समस्या समाधानका ललिपप सेवाग्रहीलाई नदिएको भने होइन । तर, वोलि र व्यवहारमा तारतम्य मिलाउने गरि काम हुन् सकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया