काठमाडौँ, १६ माघ । अहिलेकै जसरी इन्धनको माग बढ्दै गए भण्डारण क्षमता (सञ्चिती) आगामी ६ वर्षमा शून्यमा पुग्ने भएको छ। हाल मासिक २० प्रतिशतका दरले इन्धनको माग बढिरहेको छ। नेपाल आयल निगमसँग ७१ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्न सक्ने भण्डार गृह छ।

तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यस परिमाणमध्ये करिब १० प्रतिशत इन्धन वर्षैभरि ट्यांकीमै मौज्दात (अन पम्पेवल) गरी राख्नुपर्छ। ७१ हजार किलोलिटरमध्ये १० प्रतिशत अन पम्पवेल काटेर बाँकी ६५ हजार किलोलिटर निगमसँग मौज्दात रहन्छ। यही ६५ हजार किलोलिटर इन्धन देशभर खपत हुँदै आएको छ। इन्धनको माग बढ्दै जाने र त्यो अनुपातमा भण्डार गृहको क्षमता विस्तार नभए आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भण्डारण क्षमता शून्यमा झर्ने निगमले आँकलन गरेको छ। ग्यासको भण्डारण गृह निगमसँग शून्य छ।

‘यसरी माग बढ्दै जाने हो र भण्डारण क्षमता विस्तार नगर्ने हो भने अबको ६ वर्षमा भण्डारण क्षमता शून्यमा झर्नेछ’, निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने,‘यो विषयलाई संवेदनशील भएर समयमै सोच्न आवश्यक छ।’ विकास निर्माण, सवारीसाधनको बढ्दो चाप, उद्योगमा हुने खपतका साथै प्रदेश सरकार निर्माण हुँदा सवारीसाधनको संख्या थपिनुका साथै विकास निर्माण पनि अत्यधिक गतिमा बढ्ने भएकाले सोहीअनुपातमा इन्धनको मागसमेत थपिने निगमको ठहर छ। उनका अनुसार आगामी ६ वर्षको वृद्धिदरलाई आधार मान्दा ९० दिन (३ महिना) लाई पुग्ने गरी कम्तीमा १० लाख किलोलिटर इन्धनको र दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मासिक भण्डारण क्षमताको भण्डार गृह निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मासिक पेट्रोलको माग ७४ हजार किलोलिटर, डिजेल दुई लाख २१ हजार किलोलिटर, मट्टीतेल दुई हजार पाँच सय किलोलिटर र हवाई इन्धन तीन ३५ हजार किलोलिटरमा पुग्नेछ। यसरी त्यो वर्षको मासिक कुल इन्धनको माग तीन लाख ३३ हजार किलोलिटरमा पुग्नेछ। अहिले मासिक २० प्रतिशतले माग वृद्धि भएर पेट्रोल ३८ हजार किलोलिटर, डिजेल एक लाख २५ हजार किलोलिटर, मट्टीतेल एक हजार आठ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १८ हजार किलोलिटर मासिक खपत भइरहेको छ।

निगमका अनुसार विद्यमान भण्डार क्षमताबाट पेट्रोल पाँच दिन, डिजेल ६ दिन, हवाई इन्धन आठ दिन र खाना पकाउने ग्यास तीन दिनका लागि मात्रै सञ्चिती हुने अवस्था छ। इन्धनको बढ्दै गएको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारको निर्देशनमा गत आर्थिक वर्षमा निगमले ९० दिन (३ महिना) पुग्ने गरी पाँच लाख ३० हजार तीन सय २० किलोलिटरको भण्डारण क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने खाका तयार गरी योजनालाई अगाडी बढाएको थियो।

विद्यमान भण्डार क्षमताबाट पेट्रोल पाँच दिन, डिजेल ६ दिन, हवाई इन्धन आठ दिन र खाना पकाउने ग्यास तीन दिनका लागि मात्रै सञ्चिती हुने अवस्था छ।

‘तर जुन अनुपातमा इन्धनको माग बढ्दै गएको छ, त्यसलाई आधारमान्दा ९० दिनलाई पाँच लाख ३० हजार किलोलिटर नपुग्ने भयो,’ निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक भट्टईले भने, ‘मागको वृद्धि दरलाई आधार मान्दा अब थप चार लाख ६९ हजार ६ सय ८० किलोलिटर परिमाण थपेर ९० दिनका लागि कुल १० लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्नुपर्ने भइसकेको छ। भण्डारण गृह निर्माण गर्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ। समयमै विस्तारको कामलाई गति प्रदान गरिएन भने पछि समस्या निम्तिने अवस्था आउनसक्छ।’ भट्टराईका अनुसार अहिले वार्षिक पेट्रोल र डिजेलको माग १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै गएको छ।

पछिल्लो पटक भारतले लगाएको पाँच महिने नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले बढी दिन धान्न सक्ने इन्धन भण्डारण गृह निर्माण र क्षमता विस्तारको मुद्दा उठाएका थिए। त्यसपछि पुष्पकमल दाहालको सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममै ९० दिन (३ महिना) पुग्ने गरी इन्धनको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेका थिए। सोही नीतिअनुसार निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार इन्धन भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा सात स्थानमा ९० दिनका लागि पाँच लाख ३० हजार तीन सय २० किलोलिटर क्षमताको इन्धन र एक लाख १३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको एलपीजी ग्यासको भण्डारण गृह निर्माण गरिसक्नुपर्ने योजना अघि सारेको थियो। उक्त योजनालाई मूर्त रूप दिन निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा जग्गासमेत खरिद गरिसकेको छ। जग्गा खरिद विवादका कारण दाङ, धनगढी र धादिङमा खरिद गर्न बाँकी छ। खरिद भएको जग्गामा अनियमितता भएको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न सुरु गरेको छ। जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताका कारण भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने काम तत्कालका लागि अनिश्चितजस्तै बनेको छ।

निगमले तरल अवस्थाको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका तयार गरेको थियो। यसैगरी निर्माणपछि भण्डारणगृहमा इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका तयार गरेको छ। ग्यासको भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने योजना तयार गरेको छ। निर्माणपछि भण्डारणगृहमा ग्यास खरिद गरी मौज्दात राख्न नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने निगमले जनाएको छ।अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।

काम सुस्त

निगमले भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेका स्थानमा पनि अहिले सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ। जग्गा खरिद विवादमा परेपछि निगमसम्बद्ध कर्मचारी छानबिनमा पर्ने डरका कारण निर्माण प्रक्रियाबाट पछिहट्न थालेका छन्। निगम स्रोतका अनुसार जग्गा प्रकरण खरिद प्रकरणमा उच्च अधिकारीदेखि तल्लो स्तरका कर्मचारी मुछिएपछि अहिले खरिद भइसकेको जग्गाको नाप, नक्सांकन, डिजाइन, परामर्शदाता छनोटका काम पनि प्रभावित हुन थालेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया