काठमाडौं, १५ माघ । सरकारले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने भएको छ । घाटा चुलिएर सञ्चालन नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको संस्थानले जग्गा बिक्री गरेर कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएको थियो ।

खारेज गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले आइतबार आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

समितिले पुस २४ गते निर्णय गरे पनि आपूर्तिले पत्र आइतबार प्राप्त गरेको हो । ‘कर्मचारीको अवकाशपश्चात् नेसनललाई कुन मोडालिटीमा लैजाने टुंगो भएन । टुंगो नलागेपश्चात् निजीकरण समितिले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आपूर्ति सचिव अनीलकुमार ठाकुरले भने ।

खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ । उक्त प्रस्ताव समितिले नै पेस गर्ने सचिव ठाकुरले बताए । मन्त्रिपरिषदको सहमतिपश्चात् थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

खारेजपश्चात् नेसनलको हिसाबकिताब फरकारक गर्न आपूर्ति सहसचिवको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । ‘लामो समयसम्म घाटामा सञ्चालित नेसनल ट्रेडिङमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकाश दिइसकेको सन्दर्भमा यसलाई खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने र सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी उचित व्यवस्थापन तथा हिसाबकिताब फरकारक गर्नेसमेत प्रयोजनका लागि आपूर्ति सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक समिति गठन गर्ने,’ समितिले आपूर्तिमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त समितिले ६ महिनाको अवधिमा कार्य सम्पन्न गरिसक्ने छ ।’

सचिव ठाकुरले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपश्चात् ६ महिनाभित्रै काम सम्पन्न हुने बताए । नेसनलले कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएपछि निकास दिन आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा टोली गठन भएको थियो ।

टोलीले नेसनललाई अन्य संस्थानमा समयोजन गर्ने, बिटुमिन कारोबार गर्ने, चीनबाट इन्धन आयात, खाद्य सामग्रीको कारोबार अथवा ७ प्रदेशमा होटल सञ्चालन गर्ने, आयल निगममा गाभ्ने विकल्पसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया