काठमाडौं, १५ माघ । वाम कार्यदलले प्रदेश सरकार नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ । कार्यदलले प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमाले तथा प्रदेश ६ र ७ मा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुने गरी टुंगो लगाएको हो ।

सहमतिअनुसार एमालेले प्रदेश १, ३, ६ र ७ मा सभामुख पाउनेछ भने माओवादीलाई उपसभामुख दिइने भएको छ । प्रदेश ४ र ५ मा माओवादीले सभामुख लिनेछ भने एमालेको भागमा उपसभामुख परेको छ ।

कार्यदलको आइतबार दिउँसो बसेको बैठकले एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा भागबन्डा टुंग्याउन नसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष निर्णयका लागि पेस गरेको थियो ।

दुई नेताबीच आइतबार पाँच घण्टा लामो गोप्य वार्ता भएपछि पद भागबन्डामा सहमति भएको हो । दुई नेता गोप्य वार्तामा बस्नुअघि कार्यदल संयोजक सुवास नेम्बाङ र रामबहादुर थापा बादलसँग ब्रिफिङ सुनेका

थिए । अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमतिअनुसार नै कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलगायत पदमा भागबन्डा गरेको नेम्बाङले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कार्यदलले दुवै अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गरेपछि मात्रै हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुख उपसभामुखलगायत पदमा कहाँ-कहाँ कसले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

कार्यदलले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्य संख्याको भागबन्डा पनि आइतबार नै टुंग्याएको छ । प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा एमाले ७० र माओवादी केन्द्र ३० प्रतिशत रहने गरी बाँडफाँट गरिएको छ ।

मन्त्रीहरूका कार्यविभाजन र प्रदेश संसदीय समितिका नेतृत्वको बाँडफाँट सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुवै पार्टीका प्रदेशसभा दलका नेताको सहमतिमा गरिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को संख्या भने प्रदेशसभाको संख्याको अनुपातअनुसार ७ देखि ११ सम्म रहने सहमति भएको छ ।

प्रदेश नेतृत्वको भागबन्डा टुंगिए पनि नाम भने पार्टीले टुंग्याउन बाँकी छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीको नाम सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई नै छनोट गर्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । तर, माओवादीले भने सोही नीति अपनाउने देखिएको छ । आकांक्षी धेरै देखिएकाले दुवै पार्टीमा केन्द्रको नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई र भीम आचार्यसहित तीन जनाले आकांक्षा देखाएका छन् । प्रदेश २ मा मधेसवादी दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित छ । प्रदेश ३ मा भने एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेले दाबी पेस गरेका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि केन्द्रीय संसद्का लागि चुनाव नलडेको भन्दै पाण्डेले दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । गुट परिवर्तन गरेरै भए पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । समावेशिता तथा पार्टीमा लामो योगदान दिएको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मीको दाबेदारी पनि कमजोर छैन ।

प्रदेश ४ मा पार्टीसचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सदस्य किरण गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा छ । प्रदेश ५ मा सचिव शंकर पोखरेल निर्विरोधजस्तै देखिएका छन् । उनलाई प्रदेश संसदीय दलको नेतासमेत घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रदेश ६ मा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी आकांक्षी छन् । प्रदेश ७ मा माओवादी केन्द्रकै वीरमान चौधरी र झपट बोहराले लबिङ गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री छानिने व्यवस्था

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन :

(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।

संविधानअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया