काठमाडौं, १० माघ । देउवा सरकारले जाते–जाते राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव पदमा शिकार गरेका छन् । सातै प्रदेशका प्रमुख तोक्ने निर्णय गरेको अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कानुन समूहका सचिवहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी विवादास्पद निर्णयपछि फेरि कानुन र प्रशासनका नाममा कर्मचारीहरुको बाझाबाझ चलाइएको हो ।

त्यहाँ कानुन समूहअन्तर्गतका सचिव व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहिआएकोमा अब प्रशासन सेवातर्फबाट लाने निर्णय भएको छ ।

निजामती सेवा नियामलीको क्लस्टर देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता निर्णय गरे पनि कानुन सेवाका सभिवहरुको अदल–बदल गर्न न्यायसेवा आयोगको सहमति चाहिन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसतर्फ प्रकृया अगाडि बढेको छैन । त्यहाँ सचिव भुपेन्द्र पौडेल छन् । अब कहाँ जान्छन् थाहा टुंगो छैन ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन हुन राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । कानुनले हाफ्नो हातखुट्टा काटिने कुरालाई कसरी सहर्ष सकार्ला ? जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया