काठमाडौं -नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (ईजीपी) को छैटौँ बैठकले १९५०को सन्धिका चार धारा परिमार्जन गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ। नयाँ दिल्लीस्थित ईजीपी सचिवालयमा बिहीवार र शुक्रवार बसेको बैठकले दुई महिनापछि सातौँ वैठकबाट संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले साझा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल पक्षले मस्यौदा लेख्ने जिम्मा पाएको छ।

‘अब १९५०को नेपाल भारत सन्धि यथावत् नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ ईजीपीमा नेपालतर्फका सदस्य डा।राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना पनि यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ। यसको मोडालिटीका बारेमा हामी चाँडै टुंग्याउँछौँ।’ अर्को बैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने पनि तय भएको भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकमा सन्धिको दफाबार छलफल भएको थियो।

सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ। तर भारतीयपक्षले अर्को वैठकमा थप राय दिएपछि यो विषय टुंग्याउने सहमति भएको ईजीपी सचिवालयका निर्देशक यादब खनालले जानकारी दिए। बैठकमा नेपालतर्फका संयोजक डा। भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा।राजन भट्टराई र सचिवालयका सचिव यादव सहभागी थिए। भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी। लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए। सदस्य भट्टराईका अनुसार बैठकमा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

‘सबै विषय साँघुरिएका छन्, प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन शुरु हुन्छ’ भट्टराईले भने, ‘कार्यकालभित्रै साझा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। पहिलोपटक एउटै टेबुलमा बसेर सबै विषयमा छलफल भएको छ यसलाई चानचुने रूपमा लिन मिल्दैन।’ दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ। ईजीपीको कार्यकाल आगामी असार २१ गते सकिनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया