काठमाडौँ, २० पुस । उच्च अदालत पाटनले सञ्चारमाध्यमसँग कुनै विवरण माग राखेर पत्र पठाउँदैमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नसक्ने आदेश दिएको छ । जिम्मेवार अधिकारीहरूले अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा सहयोगको अपेक्षा राखी पत्र पठाउन सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सुशासन न्युज डट कमका सञ्चालक मदन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि अदालतले डीआईजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवाद छानबिनका क्रममा प्रहरीले गरेको पत्राचारलाई अन्यथा ठान्न नमिल्ने आदेश दिएको हो । मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको संयुक्त इजलासले ‘अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा सहयोगको अपेक्षा राखी प्रहरीले पत्र पठाउनु स्वाभाविक हुने’ ठहर्‍याएको हो ।

‘संवैधानिक व्यवस्था अहरणीय रूपमा स्थापित भएको परिप्रेक्ष्यमा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा सहयोगको अपेक्षा राखी प्रेषित पत्रले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र परिपाटीलाई कुण्ठित, निगमन,बन्देज वा कटौती गर्न सक्नेअवस्था देखिएन ।’

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखाले गत पुस ९ गते पत्र पठाई तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याललगायतको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण प्रकाशित गर्ने क्रममा समाचार स्रोतको विवरण खुलाई सहयोग गरिदिन पत्राचार गरेको थियो, कान्तिपुरमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया