काठमाडौँ । नेपाली सेनाले तराई–काठमाडौं जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर खरिदका विषयमा भारतीय पक्षसँग सहमति नभए आफैं तयार गर्ने जनाएको छ ।

सकेसम्म तयार डीपीआर नै खरिद गर्ने तर शुल्क अधिक भए नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्ने सैन्य स्रोतले जनाएको छ । सेनाले फास्ट ट्रयाकको कामसँगै डीपीआरसमेत बनाउने तयारी गरेको हो ।

भारतीय कम्पनीले तयार गरेकै डीपीआर उपयोग गर्नेबारे बहस भइरहेको अवस्थामा अस्वाभाविक रकम माग गरिएको भन्दै सेनाले आन्तरिक तयारी थालेको हो ।

सेनाको प्राविधिक टोलीले भारतीय कम्पनीको डीपीआर अध्ययन प्रतिवेदन उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई पेस गर्ने क्रममा त्यस्तो सुझावसमेत दिएको स्रोतले बतायो ।

दुई दिनअघि दिइएको उक्त प्रतिवेदनले डीपीआरको आवश्यक पाटोमात्र खरिदबारे सुझाव दिएको सैन्य उच्च स्रोतले बतायो । दु्रत मार्ग चार वर्षमा सम्पन्न गर्न नयाँ डीपीआर बनाएर अघि बढदा समय लाग्ने भन्दै सेनाले भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर नै उपयोग गर्ने बताएको थियो ।

तर भारतीय कम्पनीले निकै धेरै रकमको अपेक्षा गर्दै आएकाले सेनाले अर्को विकल्प पनि सुझाएको अधिकारीहरूले बताए । नेपाली सेनाले बाटो चौडा गर्नेलगायतको कामका लागि विभिन्न नौ स्थानमा टेन्डरसमेत गरिसकेको छ ।

यस अवस्थामा उक्त कामसँगै आफैं डीपीआर तयार गर्न सक्ने जनाएको हो । सेनाले तत्काल काम गर्न सकिने स्थानमा सडक चौडाका लागि काम अघि बढाउन थालेको छ ।

नेपाली सेनाले बाह्य विज्ञ तथा कम्पनीको आवेदन मागेर नै डीपीआर अध्ययन गरेको हो । फिल्डमा खटिएका सेनाका प्राविधिक र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्राविधिक पनि उक्त अध्ययनमा सामेल थिए ।

उक्त टोलीले रथी पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्व रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन दिएको हो । समितिले त्यसमा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नेछ । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा रहेको फास्ट ट्रयाकलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाउँदै यसको सबै कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको हो ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सेनालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको जिम्मेवारी गत वैशाख २३ मा दिएको हो । उक्त सडकलाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘फास्ट ट्रयाक’ भने पनि सेनाले यसलाई ‘एक्सप्रेस वे’ भनेको छ । तर, यसको सबै तयारी फास्ट ट्रयाक शैलीमा नै भएको पनि सेनाले जनाएको छ ।

सेनाका प्रवक्ता नैनराज दाहालले यसलाई सेनाको प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिँदै काममा तीव्रता दिइएको बताए । उनले प्राविधिक अध्ययन सकिएको भन्दै अब डीपीआर खरिदबारे ‘नेगोसिएसन’ हुने बताए ।

भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज आईएलएन्ड को डीपीआर अध्ययन गरेकाले त्यही अध्ययनको आवश्यक पाटो खरिद गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको थियो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको एक उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा पहिले नै तयार भएको डीपीआर उपयोग गरेर त्यसका आधारमा काम अघि बढाउन आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको थियो । सेनाले ट्रयाक खोलेको हुनाले सेनाको जस्तो अध्ययन अन्यको हुन नसक्ने सुझावसमेत अधिकारीहरूको छ ।

दुवैतिर रेलिङसहित ३१ मिटर फराकिलो उक्त ७६ किलोमिटर सडकको बीचमा एक मिटर चौडाको डिभाइडर रहनेगरी मोडल तय भइसकेकाले डीपीआर त्यहीअनुरूप गर्न सेनाले खरिद गर्न सक्ने भए पनि सुरुङ र पुलको डिजाइनले गर्दा लम्बाइ घट्ने जनाइएको छ ।

वर्तमान मापदण्डमा नै काम सम्पन्न हुन सकेमा एसियाली मापदण्डमा उत्कृष्ट राजमार्गका रूपमा रहने बुझाइ सरकारको छ । ९२ पुल र करिब दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित निर्माण हुने उक्त सडक सक्दो सीधा ‘अत्याधुनिक हाइवे’ हुने सेना स्रोतले बतायो । कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया