काठमाडौँ, पुस १९। सङ्घीय संसद्का दुई सदनको सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ हुने भएको छ । यो खर्च सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यको तलबभत्ता, कर्मचारीको खर्च तथा सचिवालय व्यवस्थापनसमेत हो । प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च भने सातवटा प्रदेशमा गरी दुई अर्ब ५५ करोड हुने भएको छ ।

चालू वर्षसम्म संसद् सचिवालयको वार्षिक खर्च एक अर्ब ४१ करोड रहेको थियो जसमा ६०१ जना सांसदको तलबभत्तासमेत समावेश थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३४ सांसद रहनेछन् तर सचिवालय व्यवस्थापन लगायतका खर्च बढेका कारण बजेट झन्डै २९ करोड रुपियाँले वृद्धि भएको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले वार्षिक खर्च एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ पुग्ने बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “दुवै सदनको सचिवालय खर्च र सांसदको तलब भत्तासमेत गरी एक अर्ब ७० करोड पुग्ने भएको छ । यसमा प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च जोडिएको छैन । ”

सचिवालयको खर्चमध्ये तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ । १० करोड ५८ लाख रुपियाँ वार्षिक भवन भाडामा खर्च हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको बाँकी भाग पनि सचिवालयले उपयोग गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार सम्मेलन केन्द्रलाई सचिवालयले तिर्नुपर्ने रकम थप बढ्नेछ । रकम भने यकिन भइसकेको छैन ।

प्रदेशसभाका लागि दुई अर्ब ५५ करोड सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनको कुल खर्च वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड हुने भएको छ जसमा सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको तलब भत्ता र सचिवालय खर्च समेटिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च भने यो रकममा जोडिएको छैन । संसद् सचिवालयले गरेको सर्वेक्षणले एउटा प्रदेशसभाको सञ्चालन खर्च वार्षिक ३६ करोड ४२ लाख रुपियाँ अनुमानित गरेको थियो । प्रदेशसभाको आकारअनुसार खर्च फरक हुनेछ । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालनको प्रस्तावित खर्चमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च जोडिएको छैन ।

हल निर्माणमा तीन करोड ४८ लाख सङ्घीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनको बैठक कक्ष निर्माणका लागि तीन करोड ४८ लाख रुपियाँ खर्च हुने जनाएको छ । खर्च अनुसारको रकम भुक्तानीका लागि सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि रकम पाएको छैन । मन्त्रालयको परामर्शअनुसार नै सचिवालयले अहिले आन्तरिक स्रोतबाट बैठक कक्ष व्यवस्थापन गरिरहेको छ । माघसम्म सदनको अधिवेशन आह्वान हुनसक्ने पूर्वानुमानमा सचिवालयले तयारी थाले पनि हल निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वानमै ढिलाइ भएपछि सचिवालयले तयारीमा थप समय पाएको छ ।

केन्द्रबाट प्रदेशमा कर्मचारी नजाने सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रदेशसभामा नजाने भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि प्रदेशसभा स्वायत्त रहने परिकल्पनाअनुसार कर्मचारी खटाइने छैन । प्रदेशसभाका कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारले तोकेबमोजिम नै हुनेछ । सरकारको आग्रहमा काज वा सेवा परिवर्तन गरेको अवस्थाबाहेक सङ्घीय संसद्का कर्मचारी प्रदेशमा जानेछैनन् । यस्तै राष्ट्रियसभासमेत थपिएको अवस्थामा सङ्घीय संसद् स्वयंलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती छ । हाल सचिवालयमा तीन सय कर्मचारी छन् । दुवै सदनको सचिवालयले व्यवस्थापनका लागि ४३७ कर्मचारी आवश्यक हुने सचिवालयको निष्कर्ष छ । केही कर्मचारीको पदपूर्ति भई तालिमको प्रक्रियामा छन् । हालकै कर्मचारीबाट दुवै सदनको सचिवालय र आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताउनुभयो । आजको यो खबर गोरखापत्रमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया