बीबीसी । नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता अघि बढाउन दिल्लीसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । सो कुराको पुष्टि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले गरेका छन् । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले कालापानी र सुस्ता लगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर पाँच वर्षसम्म पनि परराष्ट्र सचिवहरूको सीमा विवादबारे कुराकानी हुनसकेको छैन। कतिपय विज्ञहरूले कालापानी विवादको लामो पृष्ठभूमि रहको उल्लेख गर्दै यसको निरूपण राजनीतिक सम्वादबाट मात्रै हुनसक्ने भन्दै सो समितिले यसमा प्रवेश गर्न नसकेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपालले कालापानी विवाद दुईपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट टुङ्ग्याउन भारतसँग लिखित रूपमा आग्रह गरेको बताएका छन् । उनले भने, ूअहिले भएकै संयन्त्रहरूबाट यसको समाधान खोजौँ भन्ने सरकारको प्रयास छ।ू ूदुई देशका परराष्ट्रमन्त्री रहेको संयुक्त आयोगले यी विवादहरू समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएकाले त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।ू
भट्टराई थप्छन्, ‘कालापानीको सीमा विवाद पुरानो विषय हो। तुरून्तै सबै कुरा समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन।ू ूहामीले अहिले यो विवादको सधैँका लागि समाधान गर्ने उपयुक्त समय हो भनेर भनिरहेका छौँ।’

उनले परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल भएपछि मात्रै के गर्ने भन्ने तय हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । भट्टराई भन्छन्, भारतले पनि हाम्रो कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैन। हाम्रो पत्रको जवाफ नआएपनि वार्ताबाटै टुँगोमा पुग्ने गरी कूटनीतिक पहल जारी राखेका छौँ।

भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन दिनपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। नोभेम्बरको तेश्रो सातामात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसमक्ष आफ्नो लिखित असहमति प्रकट गरेको विवरणहरू आएका थिए। भारतले पछिल्लो नक्साले आफ्नो देशको सार्वभौम भूभागलाई वास्तविक रूपमा प्रतिबिम्बित गराएको भन्दै त्यसले कुनै पनि रूपमा नेपालसँगको सीमानामा फेरबदल नगराएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। डेढ साता अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ताको मिति तय गर्न दुवै देश सम्पर्कमा रहेको आफूले थाहा पाएको उल्लेख गरेका थिए।

तर त्यसबेला उनले त्यस्तो बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट औपचारिक रूपमा कुनै पत्राचार नभएको उल्लेख गरेका थिए। कतिपय विज्ञहरूले परराष्ट्र सचिवको तहमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय रणनीतिक सीमाविन्दु नजिकै अवस्थित कालापानीबारेको जटिल विवाद समाधान हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन्। विगतमा नेपाल भारत सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनबारे गृहकार्य गर्न परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा दुईपटक मात्रै बैठक गरेर कुनै परिणाम नदिएको दृष्टान्त उनीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। देखावटीु प्रकृतिको वार्ता गर्नुभन्दा आफ्ना तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने प्रमाणहरू लिपिबद्ध गरेर माथिल्लो तहमा नै छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराई सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले गृहकार्य गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाण अघि सारेर भारतसँगको वार्तामा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताउँछन्।

जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशका रूपमा राख्दै भारतको सर्वेक्षण विभागले तयार पारेको नक्सा नोभेम्बरको सुरुमा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसलाई लिएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा भारतले जारी गरेको नक्सा नेपाललाई मान्य नहुने उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। भारतीय अधिकारीहरूले चाहिा आफ्नो नयाँ नक्साले ७० वर्षदेखि चलिरहेको नेपाल(भारत सीमामा कुनै पनि परिमार्जन नगरेको सार्वजनिक जवाफ दिएका थिए। त्यसयता भारतले आफ्नो नक्सामा सीमावर्ती मान्ने गरिएको काली नदी लेखिएको भाग हटाएर अर्को नक्सा भारतीय सर्भे विभागको वेबसाइटमा राखेको छ। यो सामग्री हामिले बीबीसी नेपालीवाट साभार गरेका हौं ।

Comments