भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सीमा क्षेत्रको दशगजा मिचेर सीमा स्तम्भ नेपालतिर सारेपछि अहिले नेपाली नागरिकको धनी पुर्जामा भएको जग्गासमेत भारतमा पुगेको छ ।यसरी भारतीय सीमा सुरक्षा बलले अतिक्रमण गरेर सीमा पश्चिम सारिएपछि झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–२, पिण्डालघुटुका बासिन्दाको पचासौँ बिघा नेपाली जमिन भारतीयको कब्जामा रहेको छ ।

स्थानीय बासिन्दका अनुसार यहाँको कृष्णप्रसाद राजवंशी, योगेन्द्र राजवंशी कात्तिकलाल राजवंशी, उत्तमलाल राजवंशी, राजेन्द्र राजवंशी, ओमप्रकाश राजवंशी, चन्द्रमोहन राजवंशी, बनावा राजवंशीलगायतको जग्गा भारतीयको कब्जामा छ । उनीहरूले जग्गाको मालपोत भने बर्सेनी नेपाल सरकारलाई तिरिरहेको बताएका छन् ।

दुई देशको सीमा क्षेत्र कुनै स्तम्भ, बार, वा दशगजाले छुट्याउने गरेको हुन्छ । झापाको पश्चिम दक्षिण गौरीगञ्जस्थित सीमा क्षेत्रमा भने दुई देशको सीमा स्तम्भ नै आश्चर्य लाग्ने स्थानमा गाडिएको छ । झापाको एक सीमा स्तम्भ भने नेपाली बस्तीको बीचमा एक नेपालीको आँगनमा नै गाडिएको छ ।

भारतको एसएसबी हरेक महिनाको तीन पटकसम्म सीमा स्तम्भ हेर्न आउँछन् । हाम्रो देशका सुरक्षा निकायहरू वर्षौंसम्म सीमा क्षेत्रमा नआएपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नै सीमा स्तम्भ सार्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाको अनुभव छ ।

झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर २ पिण्डालघुटु निवासी बुद्धिलाल हेमरमको घरको आँगनैमा सीमा स्तम्भ गाडिएको छ । पहिला यो क्षेत्र नेपालकै थियो । भारतको सीमा सुरक्षा बलले एसएसबीले २०५५ सालमा यो सीमा स्तम्भ निर्माण गरेको हेमरमले बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा टीकाराम उप्रेतीले लेखेका छन् ।

सीमा वारपार रेल परियोजनाबारे नेपाल–चीन बैठक मङ्गलबार

नेपाल र चीनबीच सीमा वारपार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आगामी मङ्गलबार काठमाडौँमा द्विपक्षीय छलफल हुनेभएको छ । छलफलका लागि चीनको राष्ट्रिय रेल प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा वार्ताटोली काठमाडौँ आउन लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि रेलमार्गको विषयमा विभिन्न चरणमा दुई देशबीच औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको भए पनि उक्त परियोजनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणका बेला सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।

चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएकामा नेपालले उक्त रेलमार्गलाई केरुङ–काठमाडौँ हुँदै पोखरासम्म जोड्न गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहल र हिमालयन वारपार बृहत् सम्पर्क सञ्जालमा नेपाल पक्षधर राष्ट्र भइसकेको छ ।

चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गत मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशबीच पटकपटक छलफल भएको छ । आपसी छलफललाई निरन्तरता दिँदै निष्कर्षमा पुग्ने सिलसिलमा मङ्गलबार छलफल हुन लागेको हो । चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुनेछ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

आगामी बैठकमा चिनियाँ पक्षले नेपालका अधिकारीलाई प्राविधिक विषयमा पनि सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि पहिलो र तेस्रो छलफल नेपालमा र दोस्रो र चौथो छलफल चीनमा भएका थिए ।

उक्त छलफलले डिपिआरका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ । सचिव कार्कीले सरकारले रेल क्षेत्रमा महत्वकाङ्क्षी योजना अघि सारेकाले चुनौतीका साथ अघि बढेको बताउनुभयो । “प्रस्तुत योजना सोचेजस्तो सरल छैनन्, कार्यान्वयनका निम्ति बढी नै जोडबल गर्नुपर्ने अवस्था छ”, सचिव कार्कीले भन्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै नवनियुक्त मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेलमार्गका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “मुलुकमा राष्ट्रिय महत्वका योजना धेरै छन्, यी सबै काम द्रूत गतिमा लैजानु जरुरी छ, त्यसमा म लाग्छु ।”

चीन र नेपालबीच हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न भएको समझदारीबाट रेलमार्ग निर्माणका साथै परस्परमा सम्पर्क विस्तार र दुई देशबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धिमा त्यसले योगदान पुग्नेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त छ ।

बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’का लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रहरुलाई एकीकृत गर्न, बजारहरुलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषय रहेका छन् ।

Comments