करिब डेढ वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी पुनः सुरु गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच दोस्रो दिनको छलफल बुधबार सकिएको छ ।
मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र पुत्रजायामा भएको संयुक्त कार्यदल९जेडब्लुजी०को बैठकमा नेपाली कामदार पठाउन सुरु गर्नेबारे छलफल भएको हो । यस क्रममा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

‘वार्तामा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका छौं । केही विषयमा सहमति नजिक पुगेका छौं ।’, बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका श्रममन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो,‘ शुक्रबार निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस : हदबन्दी जग्गा जोगाइदिन ऐन, सत्तारूढ दलका नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई प्रतिनिधिसभाबाट ऐन पारित 

उद्योग व्यवसायका नाममा जग्गा लुकाई हदबन्दी छल्दै आएका केही प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिक पहुँचका बलमा कानुनै बनाएर आफू ‘सुरक्षित’ हुन लागिपरेका छन् । विगतमा कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूको प्रयासलाई असफल तुल्याउँदै आएपछि सरकारले कानुन संशोधन गरी जग्गा सुरक्षित बनाउ लागेको हो ।

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उनीहरूको प्रयासमा मुख्यसचिव र सचिवहरूले असहयोग गरेका थिए । यसपालि भने हदबन्दी छल्दै आएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सत्तारूढ दलका नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई प्रतिनिधिसभाबाट ऐन पारित गराउन सफल भएका छन् ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टादेखि स्थानान्तरणसम्म गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सबैभन्दा बढी फाइदा झापाको चर्चित गिरी बन्धु टी स्टेटलाई हुनेछ । उसले नै यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन चलखेल गरेको थियो । तर तत्कालीन भूमिसुधार सचिव र मुख्य सचिवका कारण यो प्रयास असफल भएको थियो । यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट्मा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।

Comments