पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको विषयमा अनुसन्धान गर्न पत्रकार रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई प८क्राउ गरिएको तरिकाप्रति प्रजातान्त्रिक विचार समाजले ग८म्भीर ध्यानकार्षण भएको जनाएको छ । पत्रकार लामिछाने कार्यरत सञ्चार गृहमा अनधिकृत रुपमा प्रहरी प्रवेश गरी प्रक्राउ गर्नुलाई समाजले सञ्चार गृहको स्वायत्त मर्यादा माथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । समाजका अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा घ८टनाले कुनै पनि बेला जोसुकै व्यक्ति पर्नसक्ने भन्ने देखाएकाले सञ्चार गृहमाथि प्रहरी हस्तक्षेप गराइने र गर्ने सम्भावना स्पष्ट भएको उल्लेख छ ।

कानूनी राज्य र विधिको शासनमा अटुट विश्वास राख्ने भएकाले अनुसन्धानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समाजले जनाएको छ । पत्रकार पुडासैनीको विषयमा विरोधाभाषी अनेक प्रकारका चर्चा सार्वजनिक भएकाले छानबिन गर्न माग गरिएको छ । सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग पनि समाजले गरेको छ । कोही पनि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाइनु हँुदैन भन्ने कानूनी मान्यताको समर्थन समाजले गरेको अध्यक्ष केसीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै न्युज २४ टेलिभिजन बाट प्रसारण हुने सिधा कुरा जनता सँग कार्यक्रमका प्रोडुसर दिपक बोहोरा पनि अनुसन्धानका लागि चितवन पुगेका छन् । आफ्ना सहकर्मीहरु प८क्राउ परेपछि उनि चितवनमा पुगेका हुन् । चितवनमा पुगी पुडासैनीले देहत्याग गरेको होटलको रुमको अनुसन्धान गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । जुन भिडियो लाइ तल हेर्न सकिन्छ

यो पनि पढ्नुहोस : पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी कम्पनी

सडक, पुल, भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न सरकारी निर्माण व्यवसायी कम्पनीका रुपमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको हो । कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयलाई संस्थापक शेयर दिइएको छ ।

कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु १० अर्ब र जारी एवं चुक्ता पूँजी रु तीन अर्ब छ । चारवटै मन्त्रालयले ७५÷७५ लाख कित्ता शेयर लिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख उपसचिव गोपीलाल नेपालले जानकारी दिनुभयो । प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि गत असार २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो ।

संरचना निर्माणको क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, योजना, डिजाइन, निर्माण तथा सो को व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्यले कम्पनी स्थापना भएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, भवन, कारखाना, हवाइमार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङ, जल सुरुङ मार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्याङ्गर, नहर, जहाजघाट, पानीट्याङ्की, पोखरी, सेतुबन्ध, बाँध, गोदाम, होटल, शीतभण्डार, जलविद्युत् गृह, पौडी र मत्स्य पोखरीसमेतको निर्माण गर्ने गरी काम तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट नं १७० मा सरकारले आफ्नै पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने उल्लेख थियो । चालू आवदेखि नै कम्पनीलाई काम दिने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) विसं २०५८ तिर विघटन गरिएको थियो । विघटन हुनुअघि एनसीसीएनले काम पाउन नसकेपछि धराशायी बन्दै गएको थियो ।

हलचोकस्थित एनसीसीएनको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको थियो । एनसीसीएनको पोखरामा पनि जग्गा थियो । निजी कम्पनीले घटीको ठेक्का नहालेका कारण एनसीसीएन घाटामा गएको हो । विसं २०३० तिर नेपाल राष्ट्र बंंैकको जागिर छोडेर एनसीसीएनमा जाने कर्मचारीमा आकर्षण थियो । नेपाल राष्ट्र बंंैकमा रु २०० तलब हुँदा एनसीसीएनमा रु ५०० थियो । त्यसबेला सरकारी संस्थानका रुपमा एनसीसीएन स्थापना भएको हो ।

एनसीसीएनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कालोपत्र गरेको हो । यसैगरी भालुवाङमा राप्ती नदीमाथिको पुल भारतीय निर्माण कम्पनीले बनाउन नसकेपछि सरकारले त्यसको जिम्मेवारी पनि एनसीसीएनलाई नै दिएको थियो । सडक विभागका निश्चित प्रतिशत काम एनसीसीएनलाई दिनुपर्ने प्रावधान त्यसबेला राखिएको थियो ।

पञ्चायतकालको अन्त्यतिर एनसीसीएनलाई गुणस्तरहीन यन्त्र किनाएर संस्थान ओरालो लाग्ने वातावरण बनेको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिका सरकारले निजी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नियम बनाएपछि यो थप समस्यामा पर्दै गएको हो । कमिशनको खेलले पनि एनसीसीएनलाई डुबाएको त्यसबेला कार्यरत कर्मचारी बताउछन् । संस्थानका निर्माण यन्त्र अहिले पनि मलपोखरीमा राखिएका जनाइएको छ ।

Comments