काठमाडौं, ७ साउन । सरकारले दुरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ । सो संशोधनमार्फत् सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियको व्यवस्था गरेको छ । यससँगै दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु साउन एक गतेदेखि बढाएको मूल्यबाट ब्याक हुने पक्षमा देखिएका छन् ।

गाउँगाउँमा कम्प्युटर र निशुल्क इन्टरनेटको नारा ल्याएको नेकपा सरकारले इन्टरनेटको मुल्य बढाउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपेको थियो । राउटर, इन्ट्रानेट लिज डाटा कनेक्टिभीटी, मर्मत शुल्कमा नियमावली संसोधनमार्फत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएपछि व्यवसायीहरु मूल्य बृद्धिबाट ब्याक हुने संकेत गरेका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठनका आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेर छुट दिएको रहेछ भने आफुहरुले मूल्य नबढाउने संकेत गरेका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दुरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णयलाई यस वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएपछि व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धि गर्न अगाडी सरेका थिए । साउन एक गतेदेखि सो कर थपी समायोजन गर्ने निर्ण गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५, ०७६ को बजेटले सेवा दस्तुर वापत १३ प्रतिशत शुल्क ग्राहकसँग लिने निर्णय गरेको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई आम उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि नगरिदिन भनेपनि सरकार र व्यवसायी मिलेर बढेको मूल्य समायोजन गरिएको थियो । यसमा सात प्रतिशत व्यवसायीले तिरेका थिए भने त्यस बापत सरकारले सर्पोट र मर्मत लगायतको खर्च बेहोरेको थियो ।

एक वर्षको सात प्रतिशतको घाटालाइ पनि रिकभर गर्नेगरी त्यसमा १३ प्रतिशत जोडेर २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गराउने पक्षमा व्यवसायी थिए । अक सरकारले व्यवसायीलाई दुरसञ्चार नियमावलीको औपचारिक जानकारी दिनेवित्तिकै मूल्यवृद्धि रोकिने भएको छ ।

Comments