काठमाडौं–सरकारले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनालाई संस्थागत कर छुट दिने भएको छ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट दक्षिण कोरियाली प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको जलविद्युतआयोजनालाई कर छुट दिइएको हो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले हरेक साता सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा यो विषय उल्लेख गरेका छैनन् ।

यसको अर्थ सरकारले कर छुटको विषय सार्वजनिक गर्न नचाहेको स्पष्ट छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २० अर्ब राजस्व नोक्सान भएको छ । यति ठूलो परिमाणमा कर छुट दिएको सम्भवतः पहिलोपटक भएको खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।

Comments