एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर (पौने दुई अर्ब रुपैयाँ) को ठेक्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागले मध्यराति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

तर विभागले बिना प्रतिस्पर्धा आइडेमियालाई करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँको उक्त ठेक्का दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि निर्माण कार्य, मालसामान अथवा सेवा सम्बन्धी ठेक्का दिनका लागि बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा गएर छनोट भएकाले मात्र ठेक्का पाउँछन् । तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल मात्रै गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले यसअघि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट)का क्रममा छपाइको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिँदा आइडेमियाको नाम भने मोर्फो थियो । अहिले मोर्फो नाम परिवर्तन गरेर आइडेमिया बनाइएको हो ।

Comments