सरकारले असार १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले असार २ गते आपुर्ती मन्त्रालयले गरेको निर्णय सदर गर्दै भारतवाट आयात हुने तरकारी र फलफुलहरुमा भएको विषादी परिषणमा कडाई गर्यो । तर त्यो कडाई एक साता पुग्नासाथ फेरी मन्त्रीपरिषद बैठकले नै संसोधन गर्यो । जसका कारण भन्सारमा फलफूल र तरकारीको विषादी परिक्षणमा गरिएको कडाई खुकुलो पारीयो । जसको अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपालले भारतवाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परिक्षणमा कडाई गरेको भएपनि खास उद्येश्य आयात घटाउनु नै थियो । सरकारले गरेको यो निर्णयका कारण भारतका ब्यापारीहरुको ब्यापार चौपट हुने भयो । जसका कारण ब्यापारीहरु दुतावासमा गुहार लगाउन पुगे ।

भारतीय दुतावासले उपाय निकाल्यो अब कसरी यो अवरोध हटाउने । दुतावासले भारतवाट आएको विषादी परिक्षणलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरितको कार्य भनेर ब्याख्या गर्यो । भारतीय दुतावासको तर्क छ ताजा तरकारी तथा फलफूलको आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादी स्तर पुनर्परीक्षणको आवश्यकता गैरकर अवरोधजस्तै हो । त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित हुन्छ । नेपालले त्यसको जानकारी भारतलाई अग्रिम गराउनु पर्ने थियो । जुन नेपालले गराएन । काठमाडौं स्थित भारतीय दुतावासले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोही ब्यहोराको पत्र लेख्यो ।

भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेका कारण नेपालमा पुन परिक्षण गर्नु भनेको गैरकर अवरोध हो भन्दै भारतले ब्याख्या गर्यो । त्यसरी भारतमै हुने परिक्षणका प्रमाणपत्र नेपाली निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य भएका कारण पुनपरिक्षण गर्न नपर्ने भारतीय दुतावासको तर्क हो । दुतावासले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्दछ । यस घटनामा नेपाली निकायबाट यो व्यवस्था पालना भएन ।

फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि तथा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौँदेिखि कायम रहेका द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न सुझाव दिनका लागि सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ ।

उल्लेखित सामग्रीको व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने गरी भएको गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजात सहित औचित्य पुष्टि गर्नका लागि राजदूतावास सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछ ।

अनलाइन खबरको सहयोगमा

Comments